Şenyaşar, şunları kaydetti:"Urfa'da da yoğun bir şekilde mevsimlik tarım işçileri var. Özellikle Urfa'dan batıya göç eden tarım işçileri ilkel şartlarda kalıyor. 7 metrekarelik bez çadırlarda 8-9 kişi aylarca kalıyor. Büyük bir çoğunluğu 18 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Tarım işçileri sosyal güvenceden yoksunlar ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Çadırlarda elektrik yok. Banyoda temiz suya erişim kısıtlı. Keşke buraya birkaç çiftçi çağırsaydık. Bakalım bu açıklamanız hakkında size ne destek verecekti. Özellikle mısır üreticilerinin ne cevap vereceğini herkes çok iyi biliyor.
Urfa bir tarım kenti. Liyakatsiz tarım politikaları sonucu çiftçiler zarar ediyor. Urfa'da yoğun olarak ekilen tarım ürünleri; mısır, buğday, arpa, x-tohum, mercimek ve pamuktur. Son iki yılda çiftçiler bu ürünlerde kar etmeyi bir kenara bırakalım, zarar ediyor. 'Üreticinin yanındayız' diyorsunuz. Geçen yıl mısırın fiyatı 5 lira 70 kuruş. Buna 30 kuruş zam yaparak 6 liraya çıkardınız. Pamuğun maaliyet fiyatı 20 lira. Piyasada belirlenen fiyat 18,5 TL. 2022 yılında mazot 17 lirayken 2023 yılında mazot 40 TL. Gübre geçen yıla göre iki kat zamlandı ama mısıra yüzde 3'lük bir zam yapıp çiftçinin yanında olduğunuzu dile getiriyorsunuz.
Suruç'ta dönüm başı sulama için bin 250 TL alınıyor. Harran'da ise dönüm başı 150 TL alınıyor. Sulama sistemleri farklı olsa da sulama ücretlerindeki 8 katlı fark adaletsizliktir. Sulama ilgili bir indirim yapılıyor ama daha çiftçi ürününü hasat etmeden bu para çiftçilerden talep ediliyor. Tarım işçileri sosyal güvenceden yoksunlar ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Çadırlarda elektrik yok. Banyoda temiz suya erişim kısıtlı."