AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 9. Yargı Paketi'nde önemli değişiklikler öngörülüyor. Bu değişikliklerden biri de Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerle yediemin otoparklarında bekleyen araçların durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Günlerce, hatta yıllarca yediemin otoparklarında kalan araçların, üzerindeki satılamaz veya haciz gibi şerhler nedeniyle ekonomiye kazandırılamadığı bilinen bir gerçek. Yeni düzenleme ile birlikte, bu tür şerhlerin koyulduğu kurumlara araçların satışı bildirilecek ve satış işlemi gerçekleştirildiğinde bu şerhler kaldırılacak.
Ayrıca, satış için hazırlanan araçlarda eksik olan şasi veya motor seri numaraları gibi bilgiler de satış öncesinde tamamlanacak. Bu düzenleme ile araçların ekonomik değerlerinin korunması ve sahiplerinin mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
BEŞ YILLIK SÜREÇ VE HAK SAHİPLERİNE ÖDEME GARANTİSİ
Satılan araçlardan elde edilen gelirler, satış tarihinden itibaren beş yıl içinde hak sahiplerine ödenecek. Bu süre içinde hak sahipleri, araçlarının satıldığını ve kendilerine ait olan paranın nasıl alınacağını öğrenebilecek. Beş yıl içinde müracaat olmazsa, söz konusu gelirler hazineye kaydedilecek.
EKONOMİK VE HUKUKİ YARARLAR
AK Parti kaynakları, uzun süredir yediemin otoparklarında bekleyen 15 bin araç bulunduğunu ve bu araçların çoğunun sahiplerine ulaşılamadığını belirtiyor. Bu araçların çürümeye terk edilmeden ekonomiye kazandırılmasıyla hem ekonomik bir değer yaratılacak hem de çevresel zararlar önlenmiş olacak.
Yasa teklifinin yediemin otoparklarında bulunan araçların hızlı bir şekilde satılmasını sağlayacak bu düzenlemelerle ilgili olarak, TBMM'de yapılacak görüşmelerin ardından detaylar netlik kazanacak.